Tenants Rights: सरकार ने किरायेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें अनावश्यक दबाव और उत्पीड़न से बचाना है। वर्षों से किराये पर रहने वाले लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं कि मकान मालिक बिना कारण परेशान करते हैं, अचानक किराया बढ़ा देते हैं या घर खाली करने का दबाव बनाते हैं। नए नियम इन समस्याओं को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
मकान मालिक द्वारा परेशान करना अब कानून के खिलाफ
Tenants Rights: नए नियमों के अनुसार, कोई भी मकान मालिक अब किरायेदार को धमकाकर, मानसिक तनाव देकर या जबरन घर खाली करवाकर परेशान नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो किरायेदार सीधे स्थानीय प्रशासन या किराया प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकता है। दोषी पाए जाने पर Tenants पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना नोटिस किराया नहीं बढ़ाया जा सकेगा
कई बार Tenants अचानक किराया बढ़ा देते हैं, जिससे किरायेदार परेशान हो जाते हैं। नए नियम के तहत अब मकान मालिक को किराया बढ़ाने से पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। यह नोटिस पूर्वनिर्धारित समय सीमा के भीतर देना होगा ताकि किरायेदार को तैयारी का समय मिल सके।
घर खाली करवाने के लिए भी नियम तय
Tenants अब बिना उचित कारण के किरायेदार से मकान खाली नहीं करवा सकते। केवल निम्न परिस्थितियों में ही किरायेदार से घर खाली करवाने की मांग की जा सकती है:
घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण की आवश्यकता,
मकान मालिक का स्वयं रहने का निर्णय,
अनुबंध की अवधि समाप्त होना।
लेकिन इसके लिए भी किरायेदार को पहले से नोटिस देना अनिवार्य है।
किराया अनुबंध अनिवार्य किया गया
नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि किरायेदार और मकान मालिक के बीच लिखित किराया अनुबंध (Rent Agreement) होना जरूरी है। इस अनुबंध में किराया, जमा राशि, अनुबंध की अवधि और दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी। बिना अनुबंध के कोई भी पक्ष मनमानी नहीं कर सकेगा।
सुरक्षा जमा (Security Deposit) पर भी नए प्रावधान
कई शहरों में मकान मालिक अत्यधिक सुरक्षा राशि मांग लेते थे। नए कानून के तहत सुरक्षा जमा राशि की अधिकतम सीमा तय की गई है। अब कोई मकान मालिक मनमर्जी से 6–10 महीनों का किराया सुरक्षा राशि के रूप में नहीं मांग पाएगा।
सीधी शिकायत दर्ज करने की सुविधा
किरायेदारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ऑनलाइन शिकायत सुविधा भी तैयार की है। यदि कोई मकान मालिक नियमों का उल्लंघन करता है, किरायेदार सीधे पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत के आधार पर मकान मालिक पर जुर्माना, चेतावनी, या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
किरायेदारों को मिला कानूनी संरक्षण
नए नियमों ने किरायेदारों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की है। अब वे किसी भी प्रकार की धमकी, मनमानी किराया वृद्धि या जबरन घर खाली करवाने से सुरक्षित रहेंगे। किराया बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और दोनों पक्षों के बीच सम्मानजनक संबंध बने रहेंगे।