Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की वापसी पर सरकार ने क्या कहा

Old Pension Scheme: देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी Old Pension Scheme (OPS) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सरकार की ओर से इस पर क्या ताज़ा रुख सामने आया है और अभी स्थिति क्या है।

पुरानी पेंशन योजना क्या थी

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। यह पेंशन पूरी तरह सरकार द्वारा दी जाती थी और इसमें किसी तरह का बाजार जोखिम नहीं होता था। इसके साथ ही महंगाई राहत (DR) भी समय-समय पर बढ़ाई जाती थी।

यह योजना 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू थी। इसके बाद सरकार ने इसे बंद कर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू कर दिया।

क्या पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी

केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि फिलहाल पूरे देश में पुरानी Pension योजना को दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का कहना है कि OPS से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है, जिसे लंबे समय तक संभालना संभव नहीं है।

यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS की वापसी पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

सरकार ने क्या नया विकल्प पेश किया है

OPS और NPS के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लंबी सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीड Pension देने का प्रावधान रखा गया है।

सरकार का दावा है कि यह नई व्यवस्था कर्मचारियों को सुरक्षा भी देगी और भविष्य में सरकारी वित्त पर अत्यधिक दबाव भी नहीं डालेगी।

राज्यों में OPS को लेकर क्या स्थिति है

केंद्र सरकार भले ही OPS पर सहमत न हो, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया है या इसे लागू करने का फैसला लिया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं।

हालांकि यह फैसले राज्य सरकारों के अपने वित्तीय संसाधनों और नीतियों पर निर्भर करते हैं।

कर्मचारी संगठनों की मांग

सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि NPS में पेंशन निश्चित नहीं है और यह बाजार पर निर्भर करती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।

इसी वजह से कई जगहों पर प्रदर्शन और आंदोलन भी किए जा चुके हैं।

मौजूदा स्थिति एक नजर में

केंद्र सरकार की ओर से OPS को दोबारा लागू करने पर फिलहाल सहमति नहीं है।
कुछ राज्यों ने OPS को फिर से लागू किया है।
केंद्र सरकार नई पेंशन व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है।
कर्मचारी संगठन OPS की बहाली की मांग लगातार उठा रहे हैं।

निष्कर्ष

इस समय की स्थिति में यह साफ है कि पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में फिर से लागू करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार नई पेंशन व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर OPS को लागू कर रही हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बदलाव संभव हैं, लेकिन अभी OPS की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी तय नहीं है।