CIBIL Score New Rules: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2025 के लिए क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिनका सीधा असर हर उधारकर्ता यानी किसी भी व्यक्ति पर होगा जो लोन, क्रेडिट कार्ड या EMI का उपयोग करता है। नए नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य CIBIL जैसे क्रेडिट ब्यूरो में डेटा अपडेट को तेज़ बनाना, गलत रिपोर्टिंग को कम करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मज़बूत करना है। इन नियमों के लागू होते ही किसी भी भुगतान का असर पहले से कहीं तेज़ आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देगा।
तेज़ अपडेटिंग का क्या मतलब है
CIBIL Score New Rules: पहले क्रेडिट रिपोर्ट कंपनियाँ महीने में सिर्फ एक बार डेटा अपडेट करती थीं, जिसकी वजह से EMI भरने, लोन क्लोज करने या किसी गलती को सुधारने में कई हफ्ते लग जाते थे। नए नियमों के बाद बैंकों और NBFCs को महीने में कई बार अपनी CIBIL अपडेटेड रिपोर्ट भेजनी होगी। इससे आपका CIBIL स्कोर तेज़ी से बदल सकेगा और रिपेमेंट का सकारात्मक असर जल्दी दिखेगा।
अगर आपने लोन बंद किया है या एक बड़ा EMI भुगतान किया है, तो अब यह जानकारी पहले की तुलना में बहुत कम समय में आपके स्कोर में अपडेट हो जाएगी।
उधारकर्ताओं के लिए बड़े फायदे
सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी वित्तीय अनुशासन का असर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में तुरंत नज़र आएगा।
पहले देर से अपडेट होने के कारण कई लोग कम स्कोर की वजह से नए लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाते थे, जबकि असल में उनका रिकॉर्ड बेहतर होता था।
इसके साथ ही गलत रिपोर्टिंग की स्थिति में विवाद दर्ज करने और उसे ठीक करवाने की प्रक्रिया भी अब तेज़ और पारदर्शी हो जाएगी।
नए नियमों में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रिपोर्टिंग संस्थाएँ गलती की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर उसे सही करें और उपभोक्ता CIBIL को उसका प्रमाण मिले।
गलत डेटा पर अब ज़्यादा नियंत्रण
पहले गलती सुधारने में महीनों लग जाते थे। अब उपभोक्ता को अधिकार होगा कि बैंक या क्रेडिट ब्यूरो तय समय सीमा में उसकी शिकायत का समाधान करे।
अगर किसी बैंक ने गलत डेटा भेजा है, जैसे कि EMI समय पर भरने के बावजूद “लेट पेमेंट” दिखा दिया गया, तो उपभोक्ता तुरंत सुधार का अनुरोध कर सकता है और इसे जल्दी निपटाया जाएगा।
उपभोक्ता को यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि वह महीने में कम से कम एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करे ताकि कोई गलती तुरंत पकड़ में आ सके।
लोन लेने की प्रक्रिया पर असर
तेज़ और सटीक डेटा अपडेट का सीधा असर आपकी नई लोन आवेदन प्रक्रिया पर पड़ेगा।
बैंक अब आपके नवीनतम वित्तीय व्यवहार के आधार पर जोखिम का आकलन करेंगे, जिससे योग्य आवेदकों को बेहतर ब्याज दर और तेजी से मंजूरी मिल सकती है।
नए नियमों से उन लोगों को भी फायदा होगा जिनका ज्यादा क्रेडिट इतिहास नहीं है, लेकिन डिजिटल पेमेंट व्यवहार अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए आगे नए वैकल्पिक डेटा मॉडल महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए
अब सिस्टम अधिक तेज़ है, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
अपने EMI भुगतान समय पर करें, क्रेडिट कार्ड लिमिट का दुरुपयोग न करें, और किसी भी तरह की रिपोर्टिंग त्रुटि दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएँ।
लोन लेने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखकर ही आगे की योजना बनाएं, क्योंकि किसी भी गलती को ठीक करने में अब कम समय लगेगा और यह आपकी वित्तीय विश्वसनीयता को मजबूत करेगा।
निष्कर्ष
RBI के नए CIBIL नियम 2025 क्रेडिट-रिपोर्टिंग दुनिया में एक बड़ा सुधार हैं।
तेज़ अपडेटिंग, स्पष्ट शिकायत समाधान, और उपभोक्ता अधिकारों को मज़बूती देने से अब उधारकर्ताओं को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद सिस्टम मिलेगा।
यह बदलाव न केवल बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करेगा बल्कि लाखों भारतीयों को अपनी क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर बनाने में भी मदद करेगा।