RBI Introduces: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक खाताधारकों से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया है। 15 दिसंबर से बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस फैसले का असर देशभर के करोड़ों खाताधारकों पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो बचत खाता (Savings Account) इस्तेमाल करते हैं।
RBI का कहना है कि यह कदम बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को अनावश्यक शुल्क से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या है न्यूनतम बैलेंस नियम
RBI Introduces: न्यूनतम बैलेंस वह राशि होती है, जो खाताधारक को अपने बैंक खाते में हर समय बनाए रखनी होती है। यदि खाते में तय सीमा से कम पैसा रहता है, तो बैंक उस पर पेनाल्टी या चार्ज लगाते हैं। अब RBI ने इस व्यवस्था को और स्पष्ट तथा ग्राहक-अनुकूल बनाने के निर्देश दिए हैं।
नए नियमों में क्या बदला गया है
RBI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब बैंक न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियमों को पहले से ज्यादा पारदर्शी तरीके से लागू करेंगे। बैंकों को खाताधारकों को यह साफ-साफ बताना होगा कि न्यूनतम बैलेंस कितना है और बैलेंस कम होने पर कितना शुल्क लिया जाएगा। बिना पूर्व सूचना के चार्ज लगाने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शहरी, ग्रामीण और अर्ध-शहरी खातों पर अलग असर
नए नियमों के तहत शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थित बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा अलग-अलग हो सकती है। इसका मकसद यह है कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के खाताधारकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
जन-धन और बेसिक सेविंग अकाउंट पर राहत
RBI ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। इन खातों पर किसी भी तरह का न्यूनतम बैलेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
खाताधारकों को कैसे मिलेगा फायदा
इन नए नियमों से खाताधारकों को यह फायदा होगा कि उन्हें अनजाने में लगने वाले भारी चार्ज से बचाया जा सकेगा। बैंक अब ग्राहकों को SMS, ई-मेल या नोटिस के जरिए पहले से जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे। इससे खाताधारक समय रहते अपने खाते में बैलेंस बनाए रख सकेंगे।
बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ी
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने न्यूनतम बैलेंस नियमों को वेबसाइट, शाखा नोटिस बोर्ड और खाता खोलते समय स्पष्ट रूप से बताएं। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने या नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
15 दिसंबर से होंगे लागू
ये नए न्यूनतम बैलेंस नियम 15 दिसंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इसके बाद बैंक अपने पुराने नियमों में बदलाव कर नई व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे।
निष्कर्ष
RBI का यह फैसला आम बैंक खाताधारकों के हित में माना जा रहा है। नए न्यूनतम बैलेंस नियमों से बैंकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और ग्राहकों को बेवजह लगने वाले चार्ज से राहत मिलेगी। खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक से जुड़े नए नियमों की जानकारी समय पर प्राप्त करें।