Ration Card: सरकार ने आम लोगों की सुविधा और योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए Ration Card और एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। ये नए नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे। इनका सीधा असर करोड़ों राशन कार्ड धारकों और उज्ज्वला तथा सामान्य गैस उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना और सही लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाना है।
नियमों में बदलाव क्यों जरूरी था
Ration Card: बीते वर्षों में यह सामने आया कि कई अपात्र लोग भी राशन और गैस सब्सिडी का लाभ ले रहे थे। वहीं, कई पात्र परिवार दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से योजनाओं से वंचित रह गए। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नियमों को अपडेट करने का निर्णय लिया है।
पहला नियम: राशन कार्ड का आधार से अनिवार्य लिंक
15 दिसंबर से Ration Card को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसका मकसद एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक राशन कार्ड इस्तेमाल करने पर रोक लगाना है।
दूसरा नियम: ई-केवाईसी कराना जरूरी
अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित समय तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई, तो राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी नामों को हटाया जा सकेगा।
तीसरा नियम: गैस सिलेंडर सब्सिडी में बदलाव
गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी नियम बदले गए हैं। अब केवल पात्र परिवारों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं की आय तय सीमा से अधिक है, उन्हें सब्सिडी से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी जरूरी होगा।
चौथा नियम: एक परिवार, एक लाभ सिद्धांत
नए नियमों के तहत एक परिवार को एक ही Ration Card और एक ही गैस कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यदि किसी परिवार के पास एक से अधिक कनेक्शन या कार्ड पाए गए, तो अतिरिक्त लाभ को रद्द किया जा सकता है।
आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर
इन नियमों से ईमानदार और पात्र लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक आधार लिंकिंग या ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर राशन या गैस सब्सिडी रुक सकती है।
निष्कर्ष
15 दिसंबर से लागू होने वाले ये चार नए नियम राशन कार्ड और गैस सिलेंडर व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएंगे। सरकार का साफ संदेश है कि समय रहते जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि किसी भी सरकारी लाभ से वंचित न होना पड़े।