Railway Ticket Booking Update 2025: भारतीय Railway ने यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। इन बदलावों का असर ऑनलाइन टिकट बुकिंग, रद्दीकरण, इंतजार सूची और पहचान प्रमाण पत्र प्रक्रिया पर पड़ेगा। हाल के वर्षों में रेलवे ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया है, और इसी क्रम में यह नई टिकट बुकिंग नीति लागू की गई है।
Railway बोर्ड ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि दलालों और फर्जी बुकिंग को रोका जा सके। साथ ही, सामान्य यात्रियों को टिकट आसानी से उपलब्ध हो और बुकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी बने। नए नियम मुख्य रूप से आईआरसीटीसी की ऑनलाइन टिकटिंग सेवा, तत्काल टिकट बुकिंग और टिकट रद्द करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं।
इन नियमों से यात्रियों को कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी। अब Railway की कोशिश है कि बुकिंग से लेकर यात्रा तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और सरल बने, ताकि कोई व्यक्ति बिना परेशानी के अपने घर या मोबाइल से टिकट बुक कर सके।
Railway Ticket Booking Update
Railway Ticket Booking Update 2025: नए नियमों के अनुसार अब एक व्यक्ति अपने आईआरसीटीसी खाते से केवल निश्चित संख्या में टिकट ही बुक कर सकेगा। सामान्य उपयोगकर्ता एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि आधार से सत्यापित उपयोगकर्ता अधिकतम 24 टिकट बुक कर पाएंगे। इससे फर्जी खातों और टिकट ब्लॉकिंग की समस्या में कमी आएगी।
एक अन्य बड़ा बदलाव यह है कि हर टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को अपनी आईडी प्रमाण जानकारी देना अनिवार्य होगा। अगर किसी के पास मान्य पहचान पत्र नहीं है, तो यात्रा के दौरान टिकट अमान्य माना जा सकता है। यह नियम फर्जी पहचान पर टिकट बुकिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है।
तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब समय सीमा में हल्का बदलाव किया गया है। एसी श्रेणी की तत्काल बुकिंग अब सुबह 9 बजे से शुरू होगी जबकि स्लीपर श्रेणी की बुकिंग 11 बजे से शुरू होगी। इससे सर्वर पर दबाव कम होगा और सभी यात्रियों को समान अवसर मिलेगा।
ऑनलाइन बुकिंग में नई तकनीकी व्यवस्था
आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप में अब नया सुरक्षा फीचर जोड़ा गया है। इसके तहत लॉगइन के दौरान ओटीपी सत्यापन जरूरी होगा ताकि एक ही व्यक्ति कई खातों से बुकिंग न कर सके। इस प्रणाली से दलालों की टिकट पकड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी।
बुकिंग पूरी करने के बाद अब यात्री को एक विस्तृत ई-रसीद मिलेगी जिसमें कोच नंबर, सीट नंबर और बोगी की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी। पहले यह जानकारी चार्ट बनने के बाद ही मिलती थी, लेकिन अब यात्री को अग्रिम सूचना मिल सकेगी जिससे यात्रा की तैयारी आसान होगी।
Railway ने यह भी बताया है कि जो यात्री डिजिटल भुगतान करेंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुष्टि मिलने की अधिक संभावना होगी। इसका उद्देश्य नकद लेन-देन को घटाना और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना है।
रद्दीकरण और रिफंड के नए नियम
अब टिकट रद्द करने की सीमा और शुल्क में कुछ संशोधन किए गए हैं। यात्रा शुरू होने से 24 घंटे पहले तक बुकिंग रद्द कराने पर यात्रियों को पूरा किराया नहीं मिलेगा, लेकिन पहले की तुलना में अब रिफंड प्रक्रिया तेज होगी। रेलवे ने बताया कि रिफंड सात कार्यदिवसों के भीतर सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
यदि किसी यात्री को ट्रेन में सीट नहीं मिलती और टिकट ‘वेटिंग लिस्ट’ में रह जाता है, तो नई व्यवस्था के तहत यात्रा शुरू होने से चार घंटे पहले स्वतः रद्दीकरण हो जाएगा और संबंधित यात्री को पूर्ण धनवापसी मिलेगी। यह सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट धारकों के लिए लागू होगी।
वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए राहत
Railway ने वरिष्ठ नागरिकों और अकेली महिला यात्रियों के लिए भी राहत दी है। अब बुकिंग के समय उनकी श्रेणी के अंतर्गत सीट आरक्षित करने की प्राथमिकता बढ़ाई गई है। महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर उन्हें अब अलग कोच या प्राथमिक सीटें मिलेंगी।
साथ ही, वरिष्ठ नागरिक यदि टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, तो उन्हें छूट का लाभ सीधे किराया गणना में मिल जाएगा। पहले यह सुविधा केवल काउंटर टिकटों तक सीमित थी।
नई योजना का उद्देश्य और लाभ
इन सभी परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य बुकिंग प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। रेलवे चाहता है कि यात्रियों को टिकट के लिए किसी दलाल या एजेंट पर निर्भर न रहना पड़े। इसके अलावा, ऑनलाइन प्रणाली से मिलने वाले डेटा का उपयोग भविष्य की योजना और ट्रेन संचालन में सुधार के लिए किया जाएगा।
सरकार द्वारा जारी यह नई नीति “डिजिटल रेलवे पहल” का हिस्सा है जो आने वाले वर्षों में रेलवे सेवाओं को पूरी तरह स्मार्ट और डेटा-आधारित बनाने की दिशा में कदम है।
निष्कर्ष
Railway टिकट बुकिंग के ये नए नियम यात्रियों को अधिक सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करेंगे। इससे फर्जी टिकटों पर रोक लगेगी और सामान्य लोगों को आसानी से टिकट पाने का अवसर मिलेगा। यह कदम भारतीय रेलवे को आधुनिक और जनहितकारी दिशा में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है।