8th Pay Commission In Hand Salary: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और साथ ही पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस का ऐलान कर दिया गया है और अब आयोग को तय की गई टाइमलाइन के अनुसार अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अब कर्मचारियों के मन में कई सवाल चल रहे हैं जिसमें सबसे पहला सवाल फिटमेंट फैक्टर और उसके बाद सैलरी को लेकर है। आर्ट में वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के हाथ में कितनी सैलरी आएगी — यहाँ हम आपको अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिलने वाली सैलरी की जानकारी दे रहे हैं।
क्या है फिटमेंट फैक्टर का पूरा रोल?
फिटमेंट फैक्टर वह जादुई गुणांक है जिसे मौजूदा बेसिक से गुणा करते हैं और इसी के आधार पर बेसिक सैलरी निर्धारित होती है। हालांकि अब आयोग अपनी रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करेगा। साथ में वेतन आयोग की बात की जाए तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था जिसमें न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से सीधा बढ़कर ₹18,000 तक चली गई थी। लेकिन क्या इससे पूरी सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई? ऐसा नहीं है — 10 साल पहले उस समय कुल सैलरी में औसतन 14.3 प्रतिशत ही बढ़ोतरी हुई थी।
कितनी सैलरी बढ़ सकती है
8th Pay Commission In Hand Salary: जैसा कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं — अंबित कैपिटल की यह हालिया रिपोर्ट की बात की जाए तो फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन ₹50,000 है तो नई सिफारिश लागू होने के बाद यह ₹91,500 से बढ़कर ₹1,30,000 के बीच पहुंच सकता है। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार एक अनुमान लगा सकते हैं।
| लेवल | मौजूदा सैलरी (₹) | 1.61 Fitment | 1.84 Fitment | 1.96 Fitment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000 | 29,000 | 33,100 | 35,300 |
| 2 | 19,900 | 32,000 | 36,600 | 39,000 |
| 3 | 21,700 | 34,900 | 39,900 | 42,500 |
| 4 | 25,500 | 41,100 | 46,900 | 50,000 |
| 5 | 29,200 | 47,000 | 53,700 | 57,200 |
| 6 | 35,400 | 57,000 | 65,100 | 69,400 |
| 7 | 44,900 | 72,300 | 82,600 | 88,000 |
| 8 | 47,600 | 76,600 | 87,600 | 93,300 |
| 9 | 53,100 | 85,500 | 97,700 | 1,04,100 |
| 10 | 56,100 | 90,300 | 1,03,200 | 1,10,000 |
| 11 | 67,700 | 1,09,000 | 1,24,600 | 1,32,700 |
| 12 | 78,800 | 1,26,900 | 1,45,000 | 1,54,400 |
| 13 | 1,23,100 | 1,98,200 | 2,26,500 | 2,41,300 |
| 13A | 1,31,100 | 2,11,100 | 2,41,200 | 2,57,000 |
| 14 | 1,44,200 | 2,32,200 | 2,65,300 | 2,82,600 |
| 15 | 1,82,200 | 2,93,300 | 3,35,200 | 3,57,100 |
| 16 | 2,05,400 | 3,30,700 | 3,77,900 | 4,02,600 |
| 17 | 2,25,000 | 3,62,300 | 4,14,000 | 4,41,000 |
| 18 | 2,50,000 | 4,02,500 | 4,60,000 | 4,90,000 |
नोट: यह आंकड़े 8वें वेतन आयोग की संभावित रिपोर्ट पर आधारित हैं।
टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंजूरी
16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी और तब से कर्मचारी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 10 महीने का समय टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की मंजूरी के लिए लग गया और 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत कर दिया गया। टाइमलाइन के मुताबिक आयोग के पास अपनी समीक्षा पूरी करने की रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है रिपोर्ट अप्रैल 2027 के आसपास जारी होगी जिसमें वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों की सिफारिशें शामिल की जाएंगी।
आठवें वेतन आयोग का लाभ किसे मिलेगा?
केंद्र सरकार के 1.02 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए पे कमीशन की सिफारिश का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थान और वैधानिक संगठन जो पे कमीशन का वेतनमान अपनाते हैं, उन सभी कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग से फायदा होगा। वहीं, राज्य सरकारें अक्सर कुछ संशोधनों के बाद आयोग की सिफारिश को बाद में लागू करती हैं — यानी लाखों की संख्या में अन्य कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।