8th Pay Commission and DA Merger: संसद में 1 दिसंबर को सरकार ने साफ बताया कि 8th Pay Commission का गठन हो चुका है, लेकिन फिलहाल DA को बेसिक वेतन में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चल रही चर्चा पर बड़ा अपडेट मिला है।
सरकार ने कहा कि 8th Pay Commission वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशें देगा। यानी आने वाले समय में बेसिक वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की संभावनाएं हैं। कई जानकारों का मानना है कि नया वेतन ढांचा 2026 से लागू हो सकता है, हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी से ही होगा।
DA Merger को लेकर कोई प्रस्ताव अभी विचार में नहीं है, इसलिए DA पहले की तरह अलग से मिलता रहेगा और हर छह महीने AICPI इंडेक्स के आधार पर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि तुरंत वेतन में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन महंगाई से राहत का सिस्टम जारी रहेगा।
पेंशनर्स के लिए राहत वाली बात यह है कि पेंशन रिविज़न भी 8th Pay Commission के दायरे में शामिल है, इसलिए भविष्य में पेंशन में सुधार की उम्मीद रखी जा सकती है।
सरकार का फोकस फिलहाल 8th Pay Commission की सिफारिशों पर रहेगा। DA Merger को लेकर भविष्य में कभी दोबारा विचार हो सकता है, लेकिन अभी के लिए सरकार ने इस पर “कोई प्रस्ताव नहीं” कहा है।